ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

• ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 125 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤਨ 125 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡਸਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਨੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ 8644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 161 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 3112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ 45 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ 1037 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 116 ਪ੍ਰਸਤਾਵ (10 ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾ) ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ 5532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਨਾੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 61 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (2946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ) ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 1977 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 37 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 916 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 23 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ  ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 12, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 9 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 7 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 1701 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 44 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਿਖਰਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਬੈਵਰੇਜ (799  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਰਵਿਸਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ (53.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਫਰੀਜੀਰੀਓ ਕੰਜ਼ਰਵੇ ਅਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ (125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲਿਵਰ ਲਿਮਟਡ (84.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਵਰਬੀਓ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ-ਜਰਮਨੀ (71.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਅਰੋੜਾ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਜ਼ ਲਿਮਟਡ (148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਯੂਨਾਈਟਡ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ (100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਲਿਮਟਡ (231.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਮਾਧਵ ਅਲਾਏਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ (152.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਨੀਵੇਅ ਰਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਬੀਟਲਗਿਊਜ਼ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ (642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਵਰੇਜ (220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ (83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪ੍ਰੀਤ ਟਰੈਕਟਰ (67.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ, 2017 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦਰਮਿਆਨ 47116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 170 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੁਲਾਈ, 2016 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਦਰਮਿਆਨ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 157 ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ।