ਮਾਨਸਾ 9 ਦਸੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ( ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰਸਤਾਵੀ ਪੱਤਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮਜੋ਼ਰ ਅਤੇ ਊਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।