ਚੰਡੀਗਡ਼, 19 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਕੁਰਕੀ’ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ, 1887 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ‘ਕੁਰਕੀ’ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਭੌਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਣਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆਂ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ, 1887 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ, 1887 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਏ ਪਏ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਾ ਕਰੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਡ਼ਤੀਆਂ ਸਣੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਡ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡੈਟਿਡਨੈਸ ਐਕਟ, 2016 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਗਲਤ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
