ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,21ਫਰਵਰੀ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਖਨੌੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?, ਮੋੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੱਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ> ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
