ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਧ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; 33 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ; ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਐਂਡ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਫੋਰਮ (ਪੀਬੀਆਈਐਫ) ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੀਬੀਆਈਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੀਆਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
“ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,” ਪੀਬੀਆਈਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਾਕ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਪੀਬੀਆਈਐਫ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਪੀਬੀਆਈਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।”ਨਹੀਂ ਤਾਂ, 2050 ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 380 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।