ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 3363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ• 21 ਫਰਵਰੀ -ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਨਸਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 3363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਮਿਆਦ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ- ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨ•ਾਂ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
