ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਸਖਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਤੱਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਫਟ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਘੂਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋੜੀਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਫਟ ਇੰਨਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਟੈਪਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਾਅਲੀ ਤਜੁਰਬੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਿਰਿਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਦਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਅਸਲ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ/ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਊਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਭਰਤੀ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਰਟ, ਜੁਆਇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਰਟ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੜੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਡੀਡੀਓ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ/ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਡਲ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਜੁਅਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ੱਬ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੱਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਰਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਿਆ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਕੀ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ /ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਕੈਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੁ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
