ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

-ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ 2020 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ (ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕਮੱਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।”
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਲੁੱਟ ਐਸਵਾਈਐਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਵਿਚਾਰ-ਬਹਿਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।