ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਂਗ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਦੀ ਹੱਤਿਆ: ਕੈਂਥ
ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਐਨਐਸਸੀਏ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਉ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨਾਲ ‘ਤਾਲਿਬਨਕਾਰੀ’ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈI ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀI ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਐਨਐਸਸੀਏ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ “ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ” ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਾਂਗਾ।
