ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈਮੇਲ br.incentive0gmail.com ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 1992, 1996 ਅਤੇ 2003 ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।