– ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ
– ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰਾਂ (ਹੋਮ) ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ
– ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.ਐਕਟ-2016 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਅੱਜ ਇਥੇ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਜ਼ (ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ), ਐਕਟ 2016 ਤਹਿਤ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਖੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰਾਂ (ਹੋਮ) ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 21 ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰਾਂ (ਹੋਮ) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ (ਹੋਮ) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਣ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਐਕਟ-2016 ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ, ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ, ਬੋਲਾਪਣ, ਚਲਣ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਰੋਗ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਰੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 21 ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ (1) ਚਲਣ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ (2) ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ (3) ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ (4) ਗੰਭੀਰ ਦਿਮਾਗੀ ਅਪੰਗਤਾ (5) ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਲੀਫਾਂ (6) ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (7) ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (8) ਬਹੁ-ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ, ਤਹਿਤ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਹੜ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ, ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਬੌਣਾ-ਪਨ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ, ਬੋਲਾਪਣ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕੈਲਰੋਸਿਸ, ਪਾਰਕਿਨਸਨਜ਼ ਡਜ਼ੀਜ਼, ਹਿਮੋਫਿਲੀਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੇ ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਤਾਹੀ ਮੁੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧ ਕੇ 50,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੁ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ.ਯਾਦਵ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ (ਖਰਚਾ) ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ.ਗੋਇਲ, ਉਪ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।