-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ: ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤਾਪ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦੇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ , ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਪਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ ਸੀ ਆਈ) ਨੇ ਅਜੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ 5750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਜਬੂਰਨ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੰਤਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ।