-ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਆਯੋਜਨ-ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੋਆ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ 30 ਜੂਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ੀ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ (ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75) ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰੜ ਨੇੜੇ ਦਾਉ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4 ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 2000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 60 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1967 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਜਵੀਂ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਖ਼ੁਦ ਦਾਉ ਮਾਜਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
