“ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਵਾਬ, ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਵਹਾਰ”
ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ – ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25, ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੋਰ ਹਰਿਆਊ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਾਲ ਅਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਐਫ ,ਆਈ ,ਆਰ ,ਨੰਬਰ 121 ਮਿਤੀ 6/9/2017 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਧਾਰਾ ਆਈਪੀਸੀ 376ਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ ਆਈਪੀਸੀ 376ਡੀ, 354, 420, 406 ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 89 3(1) (ਐਕਸ) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਗਲਤ ਧਾਰਾ 376ਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਦਿਆ ਅਰਜੀ ਜਮਾਂਨਤ ਮਿਲੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਕਰਾਈਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਪ੍ਰਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ,ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜਾਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁੰਰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ,ਅਤੇ ਅਪਮਾਣਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 34 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ—ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
