ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ
ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗੀ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,25 ਮਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਲੱਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਾਕੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਲੂਜਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ.ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਵਜੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 2007 ਦੀ ਥਾਂ 2009 ਤੋਂ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 2008 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2010 ਤੋਂ ,ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 2011 ਬੈਚ ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2008 ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਬੈਚ ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਲ, ਅਜੇ ਮਲੂਜਾ ਅਤੇ ਉਪੇਂਦਰਜੀਤ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
