ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/01 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਸਾਰੀ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ 6.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਣੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਐਂਥਨੀ ਮੈਡਾਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 16.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 9.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 6.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੀਈਓ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੱਖੂ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
