ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਮਮਦੋਟ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਬਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇਤੀ ਲੁਆਈ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
