ग़ैर कानूनी माइनिंग करने वालों के साथ किसी भी तरह नरमी नहीं इस्तेमाल की जायेगी : हरजोत सिंह बैंस
भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के पद संभालने से लेकर अब तक ग़ैर कानूनी माइनिंग करने वालों के खि़लाफ़ 306 अलग-अलग मुकदमे दर्ज
चंडीगढ़ 8 अगस्तःमुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ग़ैर कानूनी माइनिंग करने वालों के खि़लाफ़ पहले दिन से ही बहुत स्पष्ट नीति के अंतर्गत काम कर रही है।
इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुये पंजाब के खनन और भूविज्ञान संबंधी कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के 19 मार्च, 2022 को पद संभालने से लेकर 07 अगस्त, 2022 तक ग़ैर कानूनी माइनिंग करने वालों के खि़लाफ़ 306 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किये गए हैं।
उन्होंने बताया कि होशियारपुर ज़िले में माइनिंग सम्बन्धी सबसे अधिक 52 पर्चे दर्ज किये गए हैं।
स. बैंस ने कहा कि ग़ैर कानूनी माइनिंग को लेकर हमारी सरकार का स्टैंड स्पष्ट है और इस गतिविधि में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा चाहे वह हमारी ही पार्टी का कोई नेता या वर्कर हो।
उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरा पारिवारिक मैंबर या रिश्तेदार भी इस काम में शामिल हुआ तो उसके खि़लाफ़ वह स्वयं कार्यवाही होने को यकीनी बनाऐंगे।
उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरा पारिवारिक मैंबर या रिश्तेदार भी इस काम में शामिल हुआ तो उसके खि़लाफ़ वह स्वयं कार्यवाही होने को यकीनी बनाऐंगे।
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उनके हलके अधीन आते गाँव काहीवाल में नाजायज माइनिंग सम्बन्धी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुये पुलिस और सम्बन्धित विभाग को मौके पर पड़ताल करने के लिए भेजा और पड़ताल के बाद जो भी दोषी पाया गया उसके खि़लाफ़ तुरंत कानूनी कार्यवाही करते हुये थाना आनन्दपुर साहिब में मुकदमे दर्ज किये गए। उन्होंने अधिकारियों को सख़्त हिदायत की हुई है कि अगर कहीं भी कोई नाजायज माइनिंग सम्बन्धी शिकायत प्राप्त हो तो इस पर तुरंत कार्यवाही अमल में लाई जाये।
उन्होंने कहा माइनिंग विभाग के भी कुछ भ्रष्ट अफसर इस ग़ैर कानूनी काम को रोकने के लिए ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे थे। जिन पर कार्यवाहियां अमल में लाई गई और रूपनगर और पठानकोट के माइनिंग अफसरों को सस्पैंड किया गया था।
स. बैंस ने बताया कि विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत कर दी गई है कि पूरी आज़ादी और बिना किसी राजनैतिक दबाव से अपनी ड्यूटी कानून की पालना करते हुए करें।
—-
—-
