हाईकोर्ट ने इस मामले मे पंजाब सरकार से नोटिस जारी कर मांगा जबाव
पढिये क्या है मामला
चंडीगढ, 19 दिसंबर (विश्ववार्ता) पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने सूबे मे MP, MLA , बोर्ड व कॉर्पोरेशन के Chairman व मेयर आदि की पायलट व एस्कॉर्ट गाडिय़ों पर लाल-नीली बत्ती के अवैध इस्तेमाल पर पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है।
दायर याचिका जालंधर के सिमरनजीत सिंह ने दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि लाल-नीली बत्ती को वीआईपी कल्चर का हिस्सा मानते हुए केंद्र सरकार ने 2017 में इसका इस्तेमाल सभी के लिए बंद कर दिया था। यहां तक कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के वाहन पर भी इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार के 2017 के अधिसूचना को पंजाब सरकार ने भी अपनाया था और अधिसूचना जारी की थी। इसके बावजूद जनता के चुने प्रतिनिधि व अन्य वीआईपी रसूख दिखाने के लिए अपने एस्कॉर्ट व पायलट वाहनों पर लाल-नीली बत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं।
याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि नियमों की अनदेखी कर इस प्रकार के वाहनों पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों व ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया जाए। याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
