कहा कि केंद्र 20 मार्च से लेकर पंजाब को 3485 करोड़ रूपए भेज चुका है
कहा कि केंद्र द्वारा 1.4 करोड़ लोगों के लिए भेजा अनाज तथा दालें भी गोदामों में पड़े हैं
चंडीगढ़/17अप्रैलः केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा है कि वह पंजाबियों को जवाब दें कि कोविड-19 के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए केंद्र द्वारा 20 मार्च के बाद पंजाब में भेजे पैसे तथा राशन को लोगों में क्यों नही बांटा जा रहा है? उन्होने कहा कि बेहतर होगा कि वह केंद्र से और अधिक फंड मांगने से पहले इस राहत को राज्य के लोगों में बांट दें।
यहां एक प्रेस बयान जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक पंजाब द्वारा केंद्र से हासिल किए फंडों का संबध है, राज्य को अब तक केंद्र सरकार द्वारा 3485 करोड़ रूपए दिए जा चुके हैं, जिनमें से 2366 करोड़ रूपए जीएसटी मुआवजा तथा बकाया, 638 करोड़ रूपए की वित्तीय ग्रांट, 247 करोड़ रूपए आपदा प्रबंधन के तहत्, 72 करोड़ रूपए मनरेगा के लिए,41 करोड़ रूपए राश्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन तथा 72 करोड़ रूपए प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पैकेज के तहत् दिए गए हैं। उन्होने कहा कि इसके अलावा पंजाब को केंद्र द्वारा 10.70 लाख हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन गोलियां,33,615 एन-95मास्क तथा 4500 पीपीई किटें दी जा चुकी हैं।
श्रीमती बादल ने कहा कि पंजाबी यह जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के पास प्राकृतिक आपदा समेत इतने विभिन्न विभागों से इतने फंड प्राप्त करने के बावजूद पंजाब सरकार द्वारा कर्फ्यू के दौरान सबसे ज्यादा परेशानियां झेल रहे लोगों की सहायता क्यों नही की जा रही है। उन्होने कहा कि कितने अफसोस की बात है कि सबसे आगे होकर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियेां को अभी तक एन-95 मास्क तथा पीपीई किटें भी नही दी गई हैं। उन्होने कहा कि स्वास्थ्य तैयारियों की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फंड प्राप्त करने के बावजूद अभी तक सरकारी अस्पतालों में आवश्यक वेंटीलेटर उपलब्ध नही करवाए गए हैं।
श्रीमती बादल ने कहा कि सिर्फ इतना ही नही, केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च के बाद पंजाब की आधी आबादी यानि 1.4 करोड़ रूपए लोगों के लिए 15 किलो आटा तथा तीन किलो दाल प्रति परिवार भेजी जा चुकी है। उन्होने कहा कि यह सारा राशन अभी तक पंजाब के गोदामों में पड़ा है तथा एक भी घर तक नही पहुंचा है। उन्होने कहा कि राशन वितरित करने के प्रति सरकार का आलस्य भरा व्यवहार निंदनीय है। उन्होने कहा कि यह राहत सामग्री जरूरतमंदों तक शीघ्रता से पहुंचनी चाहिए।
मुख्यमंत्री को इन सभी मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए आग्रह करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस समय सहयोग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। उन्होने कहा कि कोविड-19 के कारण पैदा हुई आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्र ने बहुत तेजी से फंड जारी कर दिए हैं। अब शीघ्रता से इस राशन को जरूरतमंदों तक पहुंचाना सरकार का कर्तव्य है। उन्होने कहा कि हमें केंद्र से और फंड मांगने की और ध्यान केंद्रित करने की बजाय पहले आ चुकी राहत सामग्री को जरूरतमंदो तक पहुंचाना चाहिए।
