उद्योग संगठनों द्वारा इस संबधी की मांग के बाद श्रीमती बादल ने यह मामला कैबिनेट सचिव तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के पास उठाया था
चंडीगढ़/24मार्चः केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज उद्योग संगठनों को आश्वासन दिया है कि इन द्वारा खाद्य प्रोसेसिंग इकाइयों को खुला रखने तथा कर्मचारियों को वहां जाने की आज्ञा देने संबधी किए आग्रह पर सहानुभतिपूर्वक विचार किया जा रहा है तथा इस संबधी आवश्यक दिशा-निर्देश उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कर दिए जाएंगे।
उद्योग संगठनों ने केंद्रीय मंत्री के पास यह मामला उठाया था कि खाद्य प्रोसेसिंग कंपनियों को अपनी निर्माण इकाईयों को खुला रखने की आज्ञा देने की आवश्यकता है तथा उन्हे धारा 144 के तहत् लगी पाबंदियों से छूट दी जानी चाहिए। उद्योग संगठनों ने अनुरोध किया था कि कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए आम लोगों पर लगाई पाबंदियो के कारण इन इकाईयों की फूड डिलीवरी सेवाओं में कोई बाधा उत्पन्न नही होनी चाहिए।
संगठनों ने यह भी अनुरोध किया था कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद न किए जाने संबधी राज्य के अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं, क्योंकि वह ऐसी खाद्य सामग्री तैयार करते हैं, जिसकी लोगों तक निर्विध्न सप्लाई रखनी बहुत आवश्यक है।
संगठनों ने यह भी आग्रह किया था कि राज्य सरकारों को इस संबधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएं कि वह रिटेल दुकानों, फार्मेसियों तथा निर्माण इकाइयों के कर्मचारियों को राष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपनी इकाइयों में जाने की आज्ञा दें। इस तरह यह भी अनुरोध किया गया था कि लोगों तक साम्रगी तथा सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित बनाने के लिए कच्चे पदार्थ तथा अन्य खाद्य सामग्री ले जाने वाले सभी वाहनों को अपनी मंजिलों तक जाने की अनुमति दी जाए।
श्रीमती बादल ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय वर्तमान हालातों में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। उन्होने कहा कि वर्तमान लॉकडाउन के कारण उद्योगों को आ रही समस्याओं के बारे कैबिनेट सचिव तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को अवगत करवा दिया गया था तथा खाद्य साम्रगी की कमी को रोकने तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रखने के लिए दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
