हरसिमरत कौर बादल ने एन.एस.तोमर से एम.एस.पी कमेटी के बारे गजट को रदद किया करने का आग्रह किया
चंडीगढ़/17जनवरी( विश्व वार्ता ): शिरोमणी अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री श्री एन.एस.तोमर से एमएसपी कमेटी के बारे गजट को रदद करने अपील करते हुए कहा कि 2021 में तीनों खेती कानूनों को रदद करते समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने के लिए एक नए जनादेश के साथ कमेटी को पुनगर्ठित करने का अनुरोध किया है।
संसद में इस मुददे को उठाने के बाद केंद्रीय मंत्री द्वारा एमएसपी कमेटी के सदस्यों की सूची के साथ सरकारी गजट के प्रावधान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरदारनी बादल ने कहा, ‘‘ अकाली दल एमएसपी कमेटी को उसके मौजूदा स्वरूप में खारिज करता है और यह किसान समुदाय को भी स्वीकार्य नही है’’।
बठिंडा की सासंद ने कहा,‘‘ 9 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा किसान आंदोलन के प्रतिनिधियों को दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष कमेटी बनाने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि देश भर के किसानों को लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी किसान समुदाय और विशेषज्ञों ,जिन्होने खेती कानूनो के खिलाफ आंदोलन किया था, का प्रतिनिधित्व नही करती है। उन्होने कहा कि वास्तव मेें , कमेटी केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से भरी हुई है और इसके अध्यक्ष के रूप में पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल हैं, जो तीनों कृषि कानूनों के निर्माता थे। उन्होने कहा कि इसमें नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद और कई अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जो कृषि कानूनों की मुख्य रूप से संभाल करते रहे हैं। इसके विपरीत इसमें पंजाब का कोई भी सरकारी प्रतिनिधि यां राज्य के कृषि विश्वविद्यालय का कोई सदस्य शामिल नही है, जबकि राज्य के अन्य प्रतिनिधियों और कृषि विश्वविद्यालयों के सदस्यों को कमेटी में शामिल किया गया है। उन्होने कहा कि वर्तमान कमेटी के तहत किसी भी चर्चा की कोई गुंजाइश नही है, कि यह किसानों के हितों की रक्षा करेगी, क्योंकि कमेटी में शामिल किए जाने वाले किसान प्रतिनिधियों की संख्या सरकार के प्रतिनिधियों से अधिक है’’।
हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री को सूचित करते हुए कहा कि एमएसपी कमेटी गलत है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह कमेटी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गांरटी देने के तरीकों पर काम करेगी। उन्होने कहा इसे कमेटी का प्रमुख जनादेश बनाने के बजाय,‘‘ एमएसपी को अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी ’’ बनाने के लिए इसे बदल दिया जाना चाहिए’’।
सरदारनी बादल ने कृषि मंत्री को बताया कि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने 26 जुलाई 2020 को किसान समुदाय की भावनाओं से अवगत कराया था। उन्होने कहा, ‘‘ अकाली दल अध्यक्ष ने किसानों की भावनाओं से अवगत कराया था, जिन्हे लगता है कि अध्यादेश एमएसपी पर खाद्यान्न की सुनिश्चित खरीद को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करेगी , परंतु ठोस आश्वासन देने के बाद भी ऐसा नही किया गया’’।
सरदारनी बादल ने मंत्री को यह भी याद दिलाया कि कैबिनेट के सदस्य के रूप में उन्होने तीनों खेती कानूनों का विरोध किया था। उन्होने कहा , ‘‘ मुझे बताया गया था कि किसानों की सभी आशंकाओं को ध्यान में रखा जाएगा और अध्यादेशों को उसी के अनुसार संशोधित किया जाएगा, लेकिन ऐसा करने के बजाय, सरकार ने आगे बढ़कर संसद में तीनों कृषि विधेयकों को पेश किया। उन्होने कहा कि तब भी मैने अपना इस्तीफा देने से पहले किसानों की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जे पी नडडा से संपर्क किया था, लेकिन जब कुछ नही किया गया तो मैंने किसान समुदाय के साथ एकजुटता दिखाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया था।
