शिरोमणी अकाली दल 29 सितंबर को मोहाली से चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकालेंगा
इस मुददे पर कल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगें
चंडीगढ़/23सितंबर(विश्ववार्ता): शिरोमणी अकाली दल ने आज उन्नीस जिलों में राज्य के दो लाख किसानों के भविष्य को बचाने के लिए जोरदार आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया, जिन किसानों की जमीनों पर कांग्रेस सरकार द्वारा भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही विभिन्न् सड़कों के लिए बहुत कम दरों पर अधिग्रहण की जा रही हैं। इसमें प्रभावित किसान परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए मोहाली से 29 सितंबर को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च आयोजित किया जाने का निर्णय लिया गया है। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कल इस मुददे पर पंजाब के राज्यपाल से मिलेगा और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर उन्हे मेमोरेंडम सौंपेगा।
यह फैसला शिरोमणी अकाली दल की वरिष्ठ लीडरशीप द्वारा लिए गया , जिसकी अध्यक्षता सरदार सुखबीर सिंह बादल कर रहे हैं, जिसमें उन्होने अभियान की अगुवाई कर रही पंजाब प्रदेश रोड किसान संघर्ष कमेटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हे पेश आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए लिया गया।
इस बारे में जानकारी देते हुए शिरोमणी अकाली दल के लीडरशीप कमेटी के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढ़िल्लों ने कहा कि किसानों को कांग्रेस सरकार द्वारा कमतर कर दिया गया है तथा ग्रामीण तथा शहरी जमीनों के लिए क्रमशः 30 लाख से 70 लाख तक की राशि का आॅफर की जा रही हैं तथा ग्रामीण जमीन के लिए एक करोड़ रूपये प्रति एकड़ परंतु सड़क प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की जा रही राशि शहरी जमीन के लिए तीन से पंाच करोड़ रूपये मुआवजे की मांग की जा रही है।
कमेटी के सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर कम मूल्य दे रही है, जिसके कारण किसानों को 100 फीसदी सोलेटियम और अन्य चीजें मिलाकर भी उचित मुआवजा नही दिया जा रहा है। सरदार सुखदेव सिंह ढ़िल्लों ने एक साल पहले संतोखपुरा गांव में अधिग्रहीत जमीन के लिए राशि केवल 19.50 प्रति एकड़ थी। कमेटी ने इस बात की भी जानकारी दी कि कैसे अंतिम मुआवजा तय करना तर्कविहीन था। कमेटी काॅआर्डिनेटर हरमनप्रीत सिंह ने बताया ‘‘ मोहाली के शताबतपुरा के किसानों को प्रति एकड़ मुआवजा नौ करोड़ रूपये मिला था। लेकिन अगले गांव बारकपुर के किसानों को प्रति एकड़ 5.75 करोड़ रूपये और आसपास के गांव परागपुर के किसानों को केवल 29 लाख रूपये प्रति एकड़ मिले’’।
कमेटी ने इस बात की भी जानकारी दी कि प्रोजेक्ट के लिए 25 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था, लेकिन 75 हजार एकड़ को जहां सिंचाई सुविधा नही है, को छोड़ दिया गया। उन्होने यह भी खुलासा किया कि 3 हजार से ज्यादा घरों को तोड़ा जाएगा और गांव 100 से ज्यादा तालाब खत्म हो जाएंगें। इसमें कहा गया है कि प्रोजेक्ट के तहत एक करोड़ पेड़ काटे जाएंगें और सैकंडों कारखाने, शैलर , पोल्ट्री किसान , ईंट भटठें और डेयरी फार्म उजाड़े जाएंगें। इसमें यह भी खुलासा किया गया कि कपूरथला, मोगा, लुधियाना, बठिंडा और फतेहगढ़ साहिब के कुछ इलाकों में नई सड़कों के निर्माण के कारण पानी के प्राकृतिक बहाव को रोके जाने के कारण बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलेंगें।
सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कमेटी के सदस्यों से बातचीत के दौरान कहा कि पिछली सरकार के दौरान किसानों को 1.50 करोड़ रूपये प्रति एकड़ से 6 करोड़ रूपये प्रति एकड़ के बीच का मुआवजा मिलता था। उन्होने कमेटी को विश्वास दिलाया कि शिरोमणी अकाली दल उनके मुददों को सख्ती से उठाएगा और कांग्रेस सरकार को किसानों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए मजबूर करेगा। उन्होने कमेटी प्रतिनिधियों के साथ साथ प्रभावित किसानों से भी 29 सितंबर को आयोजित हो रहे विरोध मार्च में शामिल होने की अपील की।
भारत माला प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में राज्य में आने वाली प्रमुख सड़कों में दिल्ली- जम्मू -कटड़ा एक्सप्रेसवे, जामनगर-अमृतसर एक्सप्रेसवे, लुधियाना-रोपड़, अमृतसर-अमृतसर-ऊना रोड़ , मोहाली-फतेहगढ़ साहिब के अलावा बाई पास से जोड़ते हुए अन्य छो़टे भाग शामिल हैं।इस अवसर पर जत्थेदार तोता सिंह, प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा, बिक्रम सिंह मजीठिया , डाॅ. दलजीत सिंह चीमा और सुरजीत सिंह रखड़ा सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
