12 अक्तूबर को पंजाब व दिल्ली के विधायक और मंत्री करेंगे किसानों के हक में अपनी आवाज बुलन्द
ग्राम सभाओं में घातक बिलों के खिलाफ ‘आप’ ने पास करवाए सर्वसम्मति से प्रस्ताव
होशियारपुर, 10 अक्तूबर आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब की ओर से शुरू की मुहिम ग्राम सभा बुलाओ, गांव बचाओ-पंजाब बचाओ के अंतर्गत होशियारपुर के गांव बेहाला और ठरोली में ग्राम सभा को संबोधन करते प्रदेश अध्यक्ष व सांसद भगवंत मान ने ऐलान किया कि ‘आप’ के समूह विधायक और वालंटियर 12 अक्तूबर को किसान विरोधी घातक बिल को वापस करवाने के लिए किसानों के हक में दिल्ल में जंत्र-मंत्र में धरना प्रदर्शन करने जा रही है।
भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली के जंत्र-मंत्र में लगाए जा रहे धरने में पंजाब की समूह लीडरशिप के साथ दिल्ली के विधायक और मंत्री भी एकजुट हो तानाशाह केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की जड़ें हिलाएंगे और कानों तक यह संदेश पहुंचाऐंगे कि पास किए तीनों कृषि अध्यादेश किस तरह देश के किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे।
होशियारपुर के गांव बेहाला और ठरोली की ग्राम सभाओं में भगवंत मान ने किसान व पंजाब विरोधी पास किए काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करवाया तांकि तानाशाह प्रदेश व केंद्र सरकारों को काले बिलों को रद्द करवाने के लिए मजबूर किया जा सके। ग्राम सभाओं को संबोधन करते मान ने समूचे पंजाब के गांवों की पंचायतों से अपील की है कि वह भी अपने-अपने गांवों में ग्राम सभाओं के इजलास तुरंत बुलाएं और तीनों खेती विरोधी आरडीनैंसों के खिलाफ प्रस्ताव पास करें जिससे देश के अंनदाता किसानों को बचाया जा सके।
भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं हुई है, आमदन कम लागत ज़्यादा है, ऊपर से जब कुदरत नाराज हो जाए तो तैयार खड़ी फसल बर्बाद होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, परेशान किसान सरकार की तरफ देखता है, जब सरकार नजरें नहीं मिलाती तो कर्ज उठाता है, जब कर्ज नहीं मोड़ पाता तो खुदकुशी के रास्ता पर चल पड़ता है। ऐसे दर्दनाक हालातों में से पंजाब का किसान गुजर रहा है।
भगवंत मान ने ग्राम सभा के बारे में जानकारी देते बताया कि ग्राम पंचायत वाले हर गांव में ग्राम सभा अस्तित्व रखती है और 18 साल का या इससे ऊपर का हर नागरिक ग्राम सभा का वोटर होता है। गांव का सरपंच/पंचायत कम से कम सात दिन के नोटिस पर विशेष एजंडे के अंतर्गत ग्राम सभा का इजलास बुला सकती है, इस लिए सरपंच को सबंधित बीडीपीओ को पूछने की नहीं सिर्फ सूचित करने की जरूरत होती है। यदि किसी कारण या दबाव के कारण सरपंच ग्राम सभा का इजलास बुलाने से आनाकानी करता है तो गांव के 20 प्रतिशत वोटर हस्ताक्षर करके बीडीपीओ के द्वारा ग्राम सभा इजलास बुला सकते हैं। इजलास के एजंडे में खेती सम्बन्धित केंद्रीय कानूनों पर बहस-विचार कार्यवाही रजिस्टर पर दर्ज होना जरूरी है और बहुमत के साथ के पास हुआ एजेंडा पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज होना लाजिमी है, क्योंकि पंचायत के पत्र पैड पर ऐसी कार्यवाही कानूनी तौर पर कोई मायने नहीं रखती।