मुख्यमंत्री भगवंत मान चंडीगढ़ मामले पर अपना बयान वापिस लें यां फिर आंदोलन का सामना करने को तैयार रहें: सरदार सुखबीर सिंह बादल
प्रधानमंत्री से पंजाबियों की भावनाओं को समझने और चंडीगढ़ को पंजाब को स्थानांतरित करने की अपील की , कहा कि इस मुददे पर जल्द ही प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मिलेंगें
कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का एक अविभाज्य हिस्सा है और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी होने के कारण , संघ सरकार केवल इसके कार्यवाहक के रूप में काम कर रही
कहा कि 12 जुलाई को कोर कमेटी की इमरजेंसी बुलाई, हरियाणा को दी जा रही जमीन के लिए किसी भी कुर्बानी को तैयार रहें
चंडीगढ़/10जुलाई: शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चंडीगढ़ मामले पर अपने खतरनाक बयान को तत्काल वापिस लेने की चेतावनी दी, जिन्होने केंद्र शासित प्रदेश पर पंजाब के अधिकारों को सरेंडर कर दिया तथा कहा कि पंजाबियों द्वारा इस मुददे पर एक बड़े आंदोलन का सामना करने को तैयार रहें।
यह कहते हुए कि मुख्यमंत्री ने पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपा है और न केवल पंजाबी भाषा क्षेत्रों को हरियाणा के साथ साथ इसके दरिया के पानी पर उनकी आकांक्षाओं पर पानी डाला है। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा , ‘‘ श्री भगवंत मान अकेले वर्तमान संकट के लिए जिम्मेदार हैं, जो चंडीगढ़ पर पंजाब की पकड़ को खतरे में डाल दिया है’’। उन्होने कहा, ‘‘ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाया , जिसमें उन्होने राज्य के उच्च न्यायालय भवन के लिए अलग से जमीन की मांग की थी। ‘‘ इस मांग ने हरियाणा को केंद्र शासित प्रदेश में एक अलग विधानसभा के लिए जमीन मांगने का मौका दिया ’’।
सरदार बादल ने कहा कि कोई भी पंजाबी इस तरह से राज्य के हितों को सरेंडर नही कर सकता है। ‘‘ ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सभी स्थायी अधिकारों को खत्म करने के तहत उन्हे यह बयान देने के लिए मजबूर किया है। हम इस साजिश को कभी सफल नही होने देंगें और हमने अगली कार्रवाई तय करने के लिए 12 जुलाई को पार्टी की कोर कमेटी की एक आपात बैठक बुलाई है।
इस घटनाक्रम के बारे एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अकाली दल अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रूप से कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का एक अविभाज्य हिस्सा है और पार्टी हरियाणा को नई विधानसभा यां उच्च न्यायालय बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी जमीन पर कब्जा नही करने की अनुमति नही देंगें। ‘‘ हम इसके लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं’’।
सरदार सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाबियों की भावनाओं को समझने और चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करने की अपील की। उन्होने कहा कि जहां तक चंडीगढ़ का संबंध है केंद्र सरकार एक कार्यवाहक है, जिसे 1966 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान और बाद में 1985 में राजीव -लोंगोंवाल समझौते द्वारा तय किया गया था, जिसे संसद के साथ साथ हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। उन्होने यह भी घोषणा की कि अकाली दल, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मिलकर उन्हे स्थिति से अवगत कराएगा और यह भी बताएगा कि हरियाणा को चंडीगढ़ में किसी भी जमीन पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है।
अकाली दल अध्यक्ष के साथ मौजूद वरिष्ठ नेता बलविंदर सिंह भूंदड़ और प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने बताया कि कैसे खरड़ तहसील के पंजाबी भाषी गांवों को उखाड़कर चंडीगढ़ की स्थापना की गई थी। ‘‘यह अपने आप में पंजाब को चंडीगढ़ पर नैचुरल अधिकार देता है, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे केंद्र यां हरियाणा द्वारा विवादित नही है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री के समझौता किए गए बयान के कारण खतरे में पड़ गया है’’।
सरदार बादल ने यह भी बताया कि कैसे पंजाब के मुख्यमंत्री हाल ही में पंजाब के हितों की रक्षा करने में विफल रहे हैं, चाहे भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी सदस्य को हटाने के लिए किसी भी विरोध की कमी हो , चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान का विरोध करने में विफल रहे , तथा वे पंजाब विश्वविद्यालय को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के कदम के खिलाफ एक भी शब्द नही बोल रहे हैं।
