भ्रष्टाचार में संलिप्त मंत्रियों को बर्खास्त करे केजरीवाल – तरुण चुग
चंडीगढ़ : 01, अगस्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने मीडिया से बात करते हुए पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के गिरफ्तार मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर जम कर हमला बोलते हुए उनसे इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा।पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करते हुए श्री चुग ने कहा कि मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग पश्चिम बंगाल में माँ, माटी और मानुष का नारा देकर आये थे, आज वे बस माया-माया-माया और मनी-मनी-मनी कर रहे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार माया और मनी से आगे कुछ भी सोच ही नहीं रही।
चुग ने कहा तृणमूल कांग्रेस सरकार में बर्खास्त किए गए उद्योग मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी मित्र अर्पिता मुखर्जी के घरों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के छापे में 50 करोड़ रुपये से अधिक की नकद राशि, लगभग 9 किलो सोना, विदेशी मुद्रा और कई अवैध संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुई है। यह भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। पार्थ चटर्जी की एक और मित्र मोनालिसा दास का नाम भी भ्रष्टाचार के मामले में आ रहा है। इनके नाम पर दर्जनों फ़्लैट के होने का दावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। इसका जवाब ममता बनर्जी को बंगाल की जनता को देना होगा ।
केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए चुग ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की ही तरह दिल्ली की केजरीवाल सरकार के एक और मंत्री के भ्रष्टाचार और इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी पर कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन के घर से लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि और बेनामी संपत्तियों के कागजात बरामद हुए। सत्येन्द्र जैन की गिरफ्तारी से एक महीना पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येन्द्र जीने की एक संपत्ति को अटैच भी किया था। भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने के बावजूद सत्येन्द्र जैन को मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बर्खास्त नहीं किया।
चुग ने दिनांक, 27 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय में सत्येन्द्र जैन से जुड़े एक मामले में सुनवाई का जिक्र करते हुए कहा की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत के संविधान की अखंडता को बनाए रखने के लिए मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस बात पर मुख्यमंत्री को विचार करना है कि क्या कोई व्यक्ति जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है या उन पर नैतिक पतन से जुड़े अपराधों का आरोप लगाया गया है, उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए या नहीं। उन्हें मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।
यह समझ से परे है कि जब अदालत इस तरह की कड़ी टिप्पणी कर रही है तो भ्रष्टाचार में संलिप्त दिख रहे ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने में दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों डर रहे हैं? आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठा पा रहे?
