पंजाब में विधानसभा सत्र की वैधता को लेकर मान सरकार द्वारा दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पहले ही ले चुके है यू-टर्न
चंडीगढ़, 3 नवंबर (विश्ववार्ता) पंजाब में विधानसभा सत्र की वैधता को लेकर मान सरकार द्वारा दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वही पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पहले ही ले यू-टर्न चुके है पुरोहित ने पंजाब सरकार की ओर से भेजे गए तीन मनी बिलों में से दो को विधानसभा में पेश करने को मंजूरी दे दी है। यह उन्होंने उस समय किया है जब सुप्रीम कोर्ट में आज यानि की 3 नंवबर को राज्य सरकार की ओर से विधानसभा के सत्र बुलाने को लेकर याचिका दायर पर सुनवाई होनी है है। उन्होंने बीते दिनों विधानसभा में पास होने के लिए तैयार 3 मनी बिलों में से 2 को मंजूरी दे दी थी।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में पारित बिलों को राज्यपाल पास नहीं कर रहे है। राज्य सरकार 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट गई थी और इस केस की सुनवाई 3 नवंबर को है। जिन दो मनी बिलों को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है उनमें एक जीएसटी संशोधन बिल 2023 है जिसके अधीन राज्य में जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाए जाने हैं, जबकि दूसरा बिल गिरवी रखे जाने वाली जायदादों पर स्टांप ड्यूटी लगाने को लेकर है।
बतां दे कि मान सरकार ने 20 अक्टूबर से बुलाए गए दो दिवसीय विधानसभा सत्र को एक दिन का कर दिया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार राज्यपाल द्वारा सदन में पेश किए जाने वाले तीन विधेयकों को मंजूरी रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह दूसरा मौका है जब पंजाब सरकार को विधायी कारणों से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। इससे पहले फरवरी में सरकार बजट सत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, क्योंकि 21 फरवरी को पंजाब कैबिनेट द्वारा बजट सत्र बुलाने के फैसले को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी थी।
