मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, भारत सरकार ने एक पत्र के द्वारा राज्य सरकार को बताया है कि पी.एस.ऐस. गाईडलाईनज़, 2018 अनुसार रबी सीजन 2021-22 के लिए पंजाब से 4585 मीट्रिक टन मूँगी ‘प्राइस स्पोर्ट स्कीम ’ (पी.ऐस.ऐस.) पर ख़रीदी जायेगी।
इस पत्र में आगे बताया गया कि खरीद की तारीख़ का फ़ैसला राज्य सरकार की तरफ से किया जायेगा और खरीद का समय इस तारीख़ से 90 दिनों तक चलेगा।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि भारत सरकार के पत्र में खुलासा किया गया कि खरीद की शुरुआत से पहले केंद्रीय नोडल एजेंसी को पी.एस.ऐस. के दिशा-निर्देशों के मुताबिक ख़रीदी फ़सल की स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था की उपलब्धता की तस्दीक कर लेनी चाहिए। पत्र के मुताबिक कुल स्वीकृत मात्रा की खरीद लागत के कम से कम 15 प्रतिशत के बराबर रिवालविंग फंड राज्य सरकार देगी और यह यकीनी बनाऐगी कि किसानों के बैंक खातों में सीधी अदायगी फ़सल की खरीद के तीन दिनों के अंदर-अंदर हो जाये।
ज़िक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार ने पहले ही फ़ैसला किया हुआ है कि धान की काश्त से पहले मूँगी उगाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाये और इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र से सहयोग भी माँगा।
काबिलेगौर है कि गर्मियों की मूँगी की फ़सल 65 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी अनुमानित उपज पाँच क्विंटल प्रति एकड़ तक निकलती है। याद रहे कि बिना पॉलिश की मूँगी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7275 रुपए प्रति क्विंटल है परन्तु आम तौर पर मार्केट में इससे अधिक कीमत मिलती है। भारत अपने घरेलू उपभोग की पूर्ति के लिए हर साल बड़ी मात्रा में मूँगी आयात करता है। अगर इसी तरह राज्य के किसानों को राहत दी जाये तो पंजाब में मूँगी का उत्पादन कई गुणा बढ़ सकता है।
पंजाब सरकार ने पहले ही केंद्र सरकार से अपील की हुई है कि उच्च प्रोटीन तत्व वाली दालों की काश्त में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए मूँगी की सारी फ़सल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाये।
