नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस ने विधि अधिकारियों के पदों पर आरक्षण के निर्णय का किए स्वागत
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हस्तक्षेप के बाद पंजाब सरकार ने विधि अधिकारियों के पदों पर आरक्षण दिया
चंडीगढ़, 22 अगस्त नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हस्तक्षेप के बाद विधि अधिकारियों के पदों को आरक्षित करने के पंजाब सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
पंजाब सरकार के गृह विभाग द्वारा एडवोकेट जनरल पंजाब, चंडीगढ़ के कार्यालय और कानूनी प्रकोष्ठ, नई दिल्ली के लिए विधि अधिकारियों के पदों को आरक्षित करने के निर्णय का स्वागत है क्योंकि पहले विधि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री विजय संपाला के ध्यान में लाने के बाद, इस मुद्दे को पंजाब सरकार द्वारा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार, यहां तक कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रयोग और आपत्तिजनक शब्द जो विवाद पैदा हुआ था उसे बुद्धिमानी से उच्च न्यायालय में वापस ले जाया गया था।
नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने बताया कि पंजाब सरकार के गृह विभाग के कानूनी प्रकोष्ठ में विभिन्न पदों पर 58 विधि अधिकारियों की भर्ती के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं संबंधित वर्गों में खुशी का माहौल है।
