देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश
चंडीगढ, 11 मई (विश्व वार्ता) देशद्रोह कानून पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस पर कार्यपालिका के स्तर पर पुनर्विचार करना होगा क्योंकि इसमें राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई टालने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इस कानून पर सरकार कब तक कोई फैसला ले लेगी और तब तक इस कानून का गलत इस्तेमाल न हो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? साथ ही इस कानून के तहत जो लोग जेल में बंद हैं उनका क्या होगा?
