एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट के लिए प्रति एकड़ 9.67 लाख रूपये की राशि हास्यास्पद है। इसे वापिस लेकर किसानों को उचित मूल्य देने की मांग की
चंडीगढ़/10जनवरी: शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आज कांग्रेस सरकार से कहा है कि वह दिल्ली-कटड़ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू कर किसानों को धोखा न दे।
इस घटनाक्रम पर दुख व्यक्त करते हुए अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि हम किसानों को कम रकम देकर उनसे जमीन नही लेने देंगे। पंजाब सरकार को प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सही राशि सुनिश्चित की जानी चाहिए। संगरूर के संतोखपुरा गांव में जमीन अधिग्रहण के लिए 9.67 लाख रूपये प्रति एकड़ की राशि हास्यास्पद है तथा इसे वापिस लिया जाना चाहिए। वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए नई राशि की घोषणा की जानी चाहिए, यह भी देखा गया है कि इसके कारण संगरूर, मोगा, बरनाला तथा सुलतानपुर लोधी के किसानों में अशांति पाई जा रही है।
सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मौजूदा मामलों के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। उन्होने कहा कि जिला अधिकारी कलेक्टर दरों के तीन वर्ष के औसत के आधार पर कम राशि पास कर रहे थे। ‘ उन्होने कहा कि चूंकि कांग्रेस के शासनकाल में कलेक्टर दरों में कई गुणा कमी लाई गई है इसीलिए किसानों को अब परेशानी हो रही है। सरकार को इस समस्या के लिए काम करना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों की भूमि उनसे कम दरों न ली जाए।
सरदार बादल ने कहा कि किसानों को नुकसान हुआ क्योंकि दिल्ली-कटड़ा प्रोजेक्ट को एक सेमी-ऐलिवेटिड रोड के रूप में प्रस्तावित किया गया था जिसके कारण बहुत बाधा पैदा हुई। उन्होने कहा कि इससे न केवल जमीन बल्कि पानी के संचालन में भी बाधा पैदा होगी। किसानों को इसके लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।
सरदार बादल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त मुआवजा देना राज्य के हित में है। ‘ सरकार को एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताने वाले किसानों को सुनना चाहिए तथा उनके साथ बातचीत की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होने कहा कि कांग्रेस सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग-64 (जीरकपुर-बठिंडा) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-71(होशियारपुर-खनौरी) प्रोजेक्ट के लिए अधिकृत की गई जमीन पर भी ध्यान देना चाहिए जिसे सरदार परकाश सिंह बादल के मुख्यमंत्री काल में 2013 मेें अधिग्रहण किया गया था। ‘ किसानों को प्रति एकड़ 1.20 करोड़ रूपये से 6.25 करोड़ रूपये प्रति एकड़ के बीच मुआवजा मिला था। अब भी किसान उचित मूल्य के हकदार हैं, भले की कांग्रेस सरकार द्वारा निगम क्षेत्र की सहायता के लिए कलेक्टर रेट में मनमाने ढ़ंग से कमी लाई गई है।