चुनाव आयुक्त को पंचायत चुनावों को लेकर ठोस जवाब न देने पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना
जानें क्या है मामला ?
चंडीगढ, 8 दिसंबर (विश्ववार्ता):पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत चुनावों को लेकर ठोस जवाब न देने पर पंजाब के राज्य चुनाव आयुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह की मोहलत देते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि चुनाव कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई तो राज्य चुनाव आयुक्त जेल जाने को तैयार रहें।
मानसा के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी कि पंचायत के उप चुनाव नहीं हो रहे हैं और हाईकोर्ट में याचिका का निपटारा करते हुए चुनाव करवाने के आदेश दिए थे लेकिन आदेश के बावजूद भी चुनाव नहीं हुए और सरकार के खिलाफ अब मानना याचिका दाखिल की गई थी। जिसकी पिछली सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा था कि सभी पंचायत के चुनाव जल्द होने वाले तो याची के वकील ने पूछा था कि अभी तक चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हुई। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए चुनाव आयुक्त को चुनावों का पूरा शेड्यूल आज पेश करने के आदेश के दिए गए थे और साथ ही चुनाव आयुक्त को हाईकोर्ट ने तलब किया था।
मई माह में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि वह पंजाब में सरपंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद के खाली पड़े पदों को चुनाव बारे 20 दिन के भीतर अधिसूचना जारी करें। पंजाब में पंचायत के खाली पदों के चुनाव कराने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
