तीन दिन में ही हरियाणा ने उत्तरी भारत में सबसे अधिक गेहूं की खरीद
चंडीगढ़ (आहूजा) -हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता के नाम संदेश देते वक्त आढ़तियों को कहा है कि कोरोना संक्रमण बिमारी के समय आढती फसल खरीद प्रभावित न करें। उन्होंने कहा कि कोरोना का समय है, किसी भी छोटी-बड़ी बात को लेकर विवाद खड़ा करते हैं तो उचित नहीं होगा। क्योंकि किसान की फसल खरीदना हमारी प्राथमिकता है, अगर अवरोध आएगा तो हमें एजेंसियों की सहायता से, पंचायतों की सहायता से और अस्थाई लाइसेंस देकर खरीद करवानी पड़ेगी।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद किसानों के गेहूं की खरीद करने के व्यापक प्रबंध के चलते खरीद प्रक्रिया के आरंभ होने के तीन दिन में ही हरियाणा ने उत्तरी भारत में सबसे अधिक गेहूं की खरीद की है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखकर अब तक 42,937 किसानों की लगभग 5.45 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदी जा चुकी है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज ‘हरियाणा आज’ कार्यक्रम के तहत प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कल तक हरियाणा में 2,89,140 टन गेंहू खरीद की गई थी। जबकि कल तक उत्तर प्रदेश में केवल 98,858 टन, राजस्थान में 42,278 टन और उत्तराखंड़ में मात्र 1198 टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। हरियाणा के बाद केंद्रीय पूल में अधिक योगदान देने वाले राज्य पंजाब में पहले दिन केवल 4,855 टन और दूसरे दिन 50,973 टन गेंहू ही खरीदी गई थी।
उन्होंने कहा कि मैंने हरियाणा के किसानों को कोरोना समस्या के शुरुआती दौर में ही वचन दिया था की उनकी फसलों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और हमने गेहूं खरीद के पहले दो दिनों में यह साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि 1925 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की कीमत मंडियों से गेहूं की उठान होने के साथ ही किसानों के खातों में जमा करा दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि हमने फसल खरीद केन्द्रों की संख्या करीब पांच गुणा बढाई है। गेंहू की खरीद के लिए करीब 1831 खरीद केन्द्र व सरसों के 163 खरीद केन्द्र स्थापित किए हैं। इन खरीद केन्द्रों में व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए 4000 पुलिस कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। हर खरीद केन्द्र को सेनिटाईजेशन के अलावा हर किसान व कर्मचारी के लिए मास्क का प्रबंध किया गया है व हैंड सेनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग के भी प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने आज खरीद कार्य में शामिल सभी किसानों, आढ़तियों, मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों चाहे वह नियमित हो या आउटसोर्सिंग, को 10 लाख रुपये के जीवन बीमा देने की घोषणा की।
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