कैप्टन सरकार शहीद हुए किसानों को वित्तीय सहायता, नौकरी और कर्ज माफी देने हेतु बनाए नीति-अमन अरोड़ा
अगर सरकार अपने चहेतों को तरस के आधार पर नौकरी दे सकती है तो गरीब किसानों के साथ क्यूं करती है भेदभाव
चंडीगढ़, 22 दिसंबर 2020(विश्ववार्ता)-आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने कैप्टन सरकार से मांग की है कि आज पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई के लिए चल रहे किसान आंदोलन के शहीदों के लिए वित्तीय मदद, नौकरी और कर्ज माफी के संदर्भ में एक नीति बना कर उसे तुरंत लागू करे।
पार्टी मुख्यालय से जारी एक बयान में सीनियर नेता व सुनाम से विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पंजाब के लोगों से दोगली नीति के तहत खेल रही है। अपने चहेतों को तो नौकरियां देने के लिए सभी कानूनों में बदलाव कर सकती है, परंतु पंजाब की किसानी और कृषि को बचाने के लिए किए जा रहे आंदोलन में शहीदों के लिए नीति तैयार नहीं कर सकती, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि मोदी-कैप्टन कृषि-किसान विरोधी हैं।
अरोड़ा ने कहा कि पंजाब की कृषि को बचाने के लिए किसान और मजदूर दिल्ली-हरियाणा सरहदों पर कड़ाके की सर्दी में भी हटा हुआ है। बेहद कड़ाके के पड़ रही सर्दी में बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं और अपनी कीमती जानें भी गवा रहे हैं। एक दुखद पहलू यह भी है कि आंदोलन में रोजाना आने व जाने वाले लोग सडक़ हादसों का शिकार हो कर शहीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार का फर्ज बनता है कि वह किसान आंदोलन के शहीदों के परिवारों की हर संभव मदद करे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को तुरंत शहीदों के परिवारों के लिए वित्तीय मदद, नौकरी और पूर्ण कर्ज माफी की नीति बना कर उसे तुरंत लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के शुरू होने के बाद पंजाब के मंत्रीमंडल की कई बैठकें हो चुकी हैं, परंतु इन बैठकों में किसान आंदोलन के शहीदों के बारे में विचार-विमर्श करके कोई नीति न बनाना बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों की ओर से चुनी गई कैप्टन सरकार आज सत्ता के नशे में इतनी बेरहम हो गई है कि वह अपने लोगों के दुख-दर्द को ही भूल चुकी है।
कैप्टन अमरिंदर ने जब अपने चहेतों को कोई लाभ देना होता है, तो सभी नियमों की उल्लंघना कर नियमों में बदलाव करके तरस के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते और कांग्रेस के एमपी रवनीत सिंह बिट्टू के भाई को डीएसपी की नौकरी दे दीजाती है और कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री बीबी रजिन्दर कौर भठ्ठल की सरकारी कोठी का 80 लाख रुपए का किराया भी माफ कर दिया जाता है, परंतु पंजाब के किसान-मजदूरों का नहीं। पंजाब का अस्तित्व बचाने की लड़ाई में शहीद हुए लोगों के प्रति सरकार इतनी बेरहम क्यों हो गई है? उन्होंने मांग की है कि मोदी सरकार की ओर से लागू किए काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे पंजाब के किसानों की जल्द हर संभव मदद करे और उनको उनका बनता हक दिया जाए। उन्होंने कहा कि पहले ही कांग्रेस और अकाली-भाजपा की किसान और लोक विरोधी नीतियों के कारण प्रदेश का किसान गंभीर हलातों से गुजर रहा है और आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसे हालातों में उनको सरकारी सहायता देकर अपने पैरों पर खड़ा करना कैप्टन सरकार का मुख्य मकसद होना चाहिए।
