केंद्र की धक्केशाही की वजह से पंजाब के गांवों का नहीं हो रहा विकासः हरचंद सिंह बरसट
एस.ए.एस. नगर (मोहाली/चंडीगढ़) 8 दिसंबर (सतीश कुमार पप्पी ) :- पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन स. हरचंद सिंह बरसट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 4807 करोड़ रुपए आर.डी.एफ. के रोक कर पंजाब के विकास कार्यों को भी रोक दिया है, जबकि इस फंड का इस्तेमाल मंडियों के विकास, गांवों की लिकं सड़कों को बनाने एवं उनकी संभाल करने के साथ-साथ किसानों को विभिन्न प्रकार की सहायता देने में किया जाता है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2021-22 खरीद सीज़न के 1110 करोड़ रुपए, साल 2022-23 खरीद सीज़न के 1762.40 करोड़ रुपए और साल 2023-24 खरीद सीज़न के करीब 1935 करोड़ रुपए को मिलाकर करीब 4807.40 करोड़ रुपए आर.डी.एफ. इक्ट्ठा हो चुका है, जिसे केंद्र सरकार की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा है। आर.डी.एफ. न मिलने की वजह से ग्रामीण विकास कार्यों को पूर्ण करने में समस्या हो रही है। इसके अतिरिक्त सरकार को मंडियों के डिजीटलाइजेशन के कार्यों के लिए भी पैसों की आवश्यकता है, जिसकी भरपाई भी उक्त फंड में से की जा सकती है।
स. हरचंद सिंह बरसट ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हर 6 साल में बनाई जाने वाली सड़कों का काम रुका पड़ा है। इसके साथ ही रिपेयर प्रोग्राम 2022-23 के तहत 4465 किलोमीटर लंबाई की लिंक सकड़ों की रिपेयर करने का लगभग 692 करोड़ रुपए की लागत का प्रोजैक्ट और 2023-24 के तहत रिपेयर के लिये डियू पड़ी लगभग 8000 किलोमीटर लंबाई की लिंक सड़कों, जिनकी रिपेयर करने के लिये लगभग 1400 करोड़ रुपये के फंड की जरूरत है, पर केंद्र सरकार द्वारा आर.डी.एफ. की राशी जारी न करने के कारण खस्ताहाल लिंक सड़कों की रिपेयर भी नहीं की जा सकी। इस वर्ष बारिश और बाढ़ की वजह से पंजाब के गांवों में बहुत नुकसान हो चुका है, जिसका सीधा असर गांव वासियों पर पड़ रहा है। किसानों को अपनी फसलें मंडियों में लेकर आने में काफी समस्याएं पेश आ रही हैं।
उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब में कुल 2477 मंडियां हैं, जिनमें समय-समय पर विकास कार्यों को पूरा किया जाता है, परंतु फंड की कमी के चलते यह सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं, अगर आर.डी.एफ. की राशी जारी हो जाती है, तो गांवों व मंडियों के विकास कार्यों को पूर्ण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा से ही जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकार है, उनके विकास कार्यों को रोकने में लगी रहती है, परंतु आर.डी.एफ. की राशी हमारा अधिकार है और केंद्र सरकार हमें हमारे अधिकारों को देने से भाग रही है। इसी कारण पंजाब के गांवों के विकास कार्य ठप पड़े हैं।