चंडीगढ, 6 फरवरी (विश्ववार्ता) विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सरकार समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत करेगी। सोमवार को हुई विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस महत्वपूर्ण विधेयक को देखते हुए आज प्रश्नकाल व शून्यकाल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, “देवभूमि उत्तराखण्ड के नागरिकों को एक समान अधिकार देने के उद्देश्य से आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया जाएगा। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे।”
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधेयक पेश होगा और फिर इस पर चर्चा भी शुरू हो जाएगी। आज राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के संबंध में प्रवर समिति की रिपोर्ट भी सदन में पेश की जाएगी।
वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी।
कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों।
