आज हुई महाडिबेट मे विरोधियों पार्टियों ने नही लिया हिस्सा
सीएम मान ने सुखबीर बादल पर साधा कडा निशाना
एसवाईएल मुद्दे पर सीएम मान ने केंद्रीय मंत्री शेखावत को दिया यह सुझाव
चंडीगढ़, 1 नवंबर (विश्ववार्ता) आज लुधियाना स्थित पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हुई महाडिबेट में किसी भी विरोधी पार्टी ने हिस्सा नही लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस महाबहस में पंजाब की सभी बड़ी पार्टियों को न्योता दिया था जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ और विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा समेत पंजाब की सभी प्रमुख पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन इनमें से कोई भी नेता बहस में शामिल नहीं हुआ। इन नेताओं के ऑडिटोरियम में कुर्सियों पर नाम लिखकर रखे गए थे जिस पर सिर्फ मुख्यमंत्री भगवंत मान ही बैठे नजर आए।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर बड़ा हमला बोला। मान ने कहा कि सुबह मैंने सुना कि अकाली दल ने अभी तक डिबेट में आने के लिए पत्ते नहीं खोले हैं, इस पर चुटकी लेते हुए मान ने कहा कि उनके पास दो पत्ते हैं, एक दाखा के पास और एक मजीठा के वाला। शुक्र करो पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें बहस में आमंत्रित किया गया अन्यथा बहस में ऐसे लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता।
इस सीएम भगवंत मान ने एसवाईएल का मुद्दा उठाया और कांग्रेस और अकाली दल पर आरोप लगाए। सीएम एसवाईएल मुद्दे के बारे में बताते हुए कागजात दिखाए। जिसमें अभी तक के एसवाईएल को लेकर लिए गए फैसलों की बात की गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शेखावत को सुझाव दिया कि इस सतलुज यमुना नहर को यमुना सतलुज नहर (वाईएसएल) बना दिया जाए। सतलुज में अब पानी नहीं बचा। यमुना में अभी भी पानी है और उस पानी को हरियाणा और पंजाब को दिया जाए।
सीएम भगवंत मान ने ट्रांसपोर्ट का मुद्दा उठाते हुए अकाली दल की कुर्सी की तरफ इशारा किया। उन्होंने बताया कि इन्होंने गलत तरीकों से अपने रूट लिए। 31-31 किमी का रूट बढ़ाते बढ़ाते दूर-दूर तक पहुंच गए। दिल्ली एयरपोर्ट से प्राइवेट बसें चलती थी। 3500 रुपए किराया लिया जाता था। आप सरकार ने बसें चलाई और 1100 रुपए में दिल्ली एयरपोर्ट से बसें चलाई।
पहला मुद्दा एसवाईएल
मुख्यमंत्री ने सबसे पहले स्ङ्घरु का मुद्दा उठाया, जिस पर बादलों को निशाने पर लिया गया। सी.एम. भगवंत मान ने एस.वाई.एल. के बारे में कहा कि अन्य राज्यों के लिए इंटर स्टेट रिवर वाटर एक्ट 1956 है, जबकि पंजाब के लिए पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 लाया गया, जो पंजाब के साथ टकराव में है। 16 नवंबर 1976 को पंजाब सरकार से एसवाईएल के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये का चेक मिला। उसके बाद प्रकाश सिंह बादल ने उन्हें एस.वाई.एल. का उत्पादन करने से नहीं रोका। इस संबंध में आप सरकार को 3 बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हमने कोई हल्फनामा दायर नहीं किया। मीटिंग दौरान मुझे इसके ्रद्यह्लद्गह्म्ठ्ठड्डह्लद्ब1द्ग बारे पूछा गया तो मैंने इसे स्ङ्घरु की बजाए यमुना सतलुज के साथ जोडऩे की सलाह दी। सी.एम. मान ने आगे कहा कि विपक्ष के पास सवालों के जवाब नहीं, शायद इसी कारण वह नहीं आए। बहस के लिए शर्ते तय की जा रही है।
