ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਟੀ. ਹੱਕ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ (ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ) ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਤਰਜੀਹ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ (ਮੂਲ ਤੇ ਵਿਆਜ) ਦੇ ਹੇਠ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਵਿਆਜ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 20.22 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ 59,621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ-2016 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ -ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 4.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।