ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ’ਤੇ Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ 15 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
1. ਜੇਕਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਜਦੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
3. ਸਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।
4. ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ।
6. ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
7. ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
8. ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
9. ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਢਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।
10. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
11. ਆਰਡਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
12. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕੇ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕੇ।
13. ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
14. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
15. ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
