one nation one election:’ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
– ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ‘
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਯਾਨੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਪੀਸੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ, ਜੇਡੀਯੂ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਐਲਜੇਪੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ) ਧੜੇ ਨੇ ਵੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
