National News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SC-ST ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ; ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)National News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟੇ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਚਿਨਈਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 341 ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ 100% ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
