MPC ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ; 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ !
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9ਅਕਤੂਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡਾ: ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੌਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ (09 ਅਕਤੂਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਵੀ, MPC ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਦਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ।
2023 ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬਦਲਾਅ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਧੀਰਜ ਰੇਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ
ਧੀਰਜ ਰੇਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
MPC ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਨਾਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੌਗਾਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਮੰਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਐਮਕੇ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
