Latest News : ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25ਦਸੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ।ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 30 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਹ ਇਕ ਬੇਨਾਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਿਆਨ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2007 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
