Latest News : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ13 ਤੋਂ ; ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ !
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 13 ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ 16 ਅਤੇ 17 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ BAC ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ ਜੋ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਨਾਰਾਇਣ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਏਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਏਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬੀਏਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
