HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10ਅਕਤੂਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 13,237 ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 270 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 270 ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 270 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 270 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।