ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 23 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 2020-21 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਬੇਸਿਕ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ) ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 24359 ਆਫ਼ 2016- ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਨ.ਐੱਮ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 14375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਬੇਸਿਕ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਰਸਿੰਗ (ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ) ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 40000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 40250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਨਰਸਿੰਗ) ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 1,75,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਬੈਚ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਟਰਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ, 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
