ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ, 2018 ਦੇ ਅਧਿਆਏ-16 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 16.3,16.4,16.5 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7.8.2018 ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ, 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹਨਾਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ, ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ ਮੁਹਾਲੀ, ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਸ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨੈਨੋ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੁਹਾਲੀ (ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ.ਟੀ), ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਨੈਸਨਲ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਰੂਆਤੀ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ, 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੂਆਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
