ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ-ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ-ਜਗਮੋਹਣ
ਚੰਡੀਗੜ,19 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ-ਬੰਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਭਰ ‘ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ-ਤਾਲਮੇਲਵੇੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਬੰਦ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਮੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦਸਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ,ਇਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ(ਬਿਲਾਂ) ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਰੇਤ ਤੇਲ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 154 ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 4000 ਖ੍ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7000 ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਭਾਵ 42000 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ-ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਕਿਯੂ-ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ (ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
