ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਡਿਟ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 50000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਕੋ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 20000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ- 2010’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਪਾਂਸਰ ਧਿਰਾਂ ਪਾਸੋਂ 2010 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਚ ਛੋਟ/ਸੋਧ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 4.5 (4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ 50000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 4.5 (ਏ) (4) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਹੁ-ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੱਖੋਂ 30000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਕੋ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ 15000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 2010 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 4.3 (ਜੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪੱਟਾ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ 2010 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ-2010, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 14 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਡਿਟ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਡਿਟ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2016’ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ) ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।
