ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣੌਗਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 54 ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਗਏ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ । ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 23 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਬੈਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਖੁਦ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁੱਕੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਸਨ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਰਜ਼ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27ਅਪ੍ਰੈਲ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ...